शासकीय स्कूलों का विलय और बन्द होना
अरविंद सरदाना और प्रियंता घोष
आँकड़ों और जानकारी के स्रोत:
- बोस, सुकन्या; प्रियंता घोष; और अरविंद सरदाना (2020): आरटीई और संसाधन आवश्यकताएँ: आगे की राह, भोपाल: एकलव्य फाउंडेशन।
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https://www.ndtv.com/india-news/classroom-of-broken-promises-collapse-of-public-education-in-madhya-pradesh-8893889 - घोष, प्रियंता; और सुकन्या बोस (2022): ‘दिल्ली में सरकारी स्कूलों की अतिरिक्त मांग का आकलन: कितनी क्षमता निर्माण आवश्यक है?' नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, कार्यपत्र संख्या 387.
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https://www.ndtv.com/education/madhya-pradesh-merges-35-000-schools-for-better-learning-outcomes-niti-aayog-report-4576836?utm_source - लेक्लर्क, फ्रांस्वा (2003): ‘शिक्षा गारंटी योजना और मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा', इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, पृष्ठ 1855–1869.
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https://www.niti.gov.in/ - सरदाना, अरविंद (2022): ‘सार्वजनिक शिक्षा के सामने वैचारिक चुनौती', द लीफलेट, 15 अगस्त
https://theleaflet.in/education/the-ideological-challenge-to-public-education - सरदाना, अरविंद (2024): ‘संरक्षण के शिकार और माध्यम: देवास (मध्य प्रदेश) में सरकारी स्कूलों के संघर्ष', इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खण्ड 59, अंक 7, पृष्ठ 57–63.
- शिव कुमार पाठक एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, रिट-ए संख्या 57476/2013, निर्णय दिनांक 16 जनवरी, 2015 (इलाहाबाद उच्च न्यायालय)|